सरकार र सहकारी अभियानमा आवश्यकताअनुसारको ऐन संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड
काठमाडौं । सहकारी ऐन २०७४ कार्यान्वयनमा आउन नपाउँदै संसोशन तयारी सुरु भएको छ । सहकारी ऐन आएको दुई वर्ष नपुग्दै ऐन संशोधनका लागि सहकारी अभियानले सक्रियता बढाएको छ ।
ऐन संशोधनका लागि राष्ट्रिय सहकारी महासंघले भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा सुझावसमेत पठाएको छ । ऐन संशोधनका लागि कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा समेत छलफल सुरु भएको छ । सहकारी ऐन अनुसार सहकारी सञ्चालन गर्न समस्या हुने भन्दै ऐन संशोधनका लागि लबिङ गर्दै आएका छन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै सांसद एवम् सहकारी उपसमिति संयोजक घनश्याम खतिवडाले सरकार र सहकारी अभियानको आवश्यकताअनुसार ऐन संशोधन हुन सक्ने बताए । खतिवडाले सहकारीले ठगी गरेको, नाफामा मात्रै केन्द्रित भई बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने गरेको र सन्दर्भ व्याजदर कार्यान्वयनमा ध्यान नदिएको बताए । सहकारी कमजोर खम्बाका रुपमा रहेको भन्दै सहकारीलाई न...