गत मङ्सिर महिनामा लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान चलिरहेको बेला अछाममा महिनावारी भएको समयमा छाउगोठमा एक महिलाको ज्यान गयो । सो घटनापछि सरकारले पछिल्लो समयमा छाउगोठ भत्काउने अभियान थालेको छ । घटना दोहोरिएपछि सञ्चार माध्यममा थप छायो । चौतर्फी महिला अधिकारकर्मीको आवाज उठ्यो । पछिल्लो समय गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय नै सक्रिय भएर अहिले कर्णाली र सुदूर पश्चिममा धमाधम छाउगोठ भत्काउन थालिएको छ ।
हरेक वर्ष छाउगोठमा महिलाको ज्यान जाने गरे पनि घटनापछि आवाज उठ्ने महाअभियान
छाउपडी उन्मूलन अभियानको विषयमा नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयले चालेको कदमले स्थानीय प्रशासनकै अगुवाइमा थालिएको छाउपडी उन्मूलन अभियानले अहिले जिल्लामा फरक प्रकारको तरङ्ग ल्याएको छ । जुम्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ‘छाउपडी उन्मूलन महाअभियान’ थालेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गा बन्जाडेको अध्यक्षतामा १७ पुस २०७६ मा नेपाली सेनाको टुँडिखेल मैदान जुम्लाबाट स्थानीय राजनीतिक दलको नेतृत्व, जनप्रतिनिधि, सरोकारवाला निकाय र स्थानीयको सहभागितामा ‘चन्द्र–सूर्य अङ्कित नेपाली झण्डा आकारको मानव साङ्लो र रातो, निलो, हरियो रङको पाँच औँला, हत्केलाको छापको प्रतिबद्धता’ सहित छाउपडी प्रथा उन्मूलन महाअभियान चलिरहेको छ । यसैगरी कानुनी प्रावधान, स्वास्थ्यको दृष्टिअसर र स्थानीय प्रशासनको एक्सनको विषयमा नागरिकलाई सचेतना दिँदै अघि बढेको छ ।
अहिले स्थानीय प्रशासन छाउगोठ खोज्दै गाउँका विभिन्न बस्तीमा पुगेको छ । छाउपडी कानुनी आधारमा जघन्य अपराध मानिन्छ । छुई मानेर महिलाको ज्यानमाथि खेलवाड गर्ने जोकोहीलाई पनि कानुनी कठघरामा ल्याउने प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्जाडेको भनाइ छ । सो अभियानलाई महाअभियानको नाम दिइएको छ । जिल्ला प्रशासनमा बसेको बैठकले स्थानीय सरोकारवाला निकायको सहकार्यमा छाउगोठ भत्काउने निर्णय पुस १० गते गरेको थियो । स्थानीय प्रशासनले स्थानीय तहमा अभियान सञ्चालन गरेको छ ।
छाउगोठमुक्त गाउँ
जुम्लामा खासगरी भिन्नै प्रकारका गोठ छैनन् । तर एउटै घरमा माथिल्लो तलामा मानिस तल्लो तलामा पशुचौपाया बस्ने गर्छन् । महिला महिनावारी भएको समयमा गोठमा सुत्ने बाध्यता भएकाले छुई गोठमुक्त अभियान सुरु गरिएको भनिन्छ । यहाँका केही स्थानीय तह र सामाजिक सङ्घ संस्थाको अभियानमा जुम्लाका २६ गाउँबस्ती अहिले छाउगोठ मुक्त गाउँ घोषणा गरिएका छन् । गाउँलाई स्थानीय सरकार र साझेदार गैरसरकारी संस्थाको समन्वयमा छुईगोठ मुक्त घोषणा गरिएको छ । पछिल्लो समय तिला गाउँपालिका–३ दानी वडा र कठायत वडा गाउँ र पातारासी गाउँपालिका–४ लुम र भोडगाउँ छुईगोठ मुक्त गाउँ घोषणा
गरिएका छन् ।
यसैगरी जिल्लाका तिला गाउँपालिकाको पुरु, ढिमकोट, रिपी, रावतवडा, जोगिवडा, पोख्री, चुलाकोट, डुग्री, खोलीगाउँ छुईगोठ मुक्त घोषणा गरिएका छन् । यसैगरी तातोपानी गाउँपालिकाको वाइराका, जैतपुर, हियाखोला, लाम्रा, श्रीनगर, हिमा गाउँपालिकाको कोइरेली, महावैपाथर खोला र पातारासीको माथि लोर्पा, तली लोर्पगाउँ छुईगोठ मुक्त गाउँ घोषणा भएका हुन् । घोषणा गर्नुपूर्व विभिन्न जनचेतना कार्यक्रम, घरदैलो, बैठक गरेर घोषणा गरिने बताइएको छ ।
मनोवैज्ञानिक र कानुनी चेतना
सामाजिक कुसंस्कारका रूपमा रहेको छाउपडी कूप्रथा हटाउन पहिलो त मनोवैज्ञानिक रूपमै परिवर्तन हुन आवश्यक छ । कर्णाली र सुदूरपश्चिममा लामो समयदेखि यस विषयमा सचेतना कार्यक्रमसमेत हँुदैआएको छ । माओवादी द्वन्द्वकालमा यस्ता प्रकारका कुरीति विषयमा केही परिवर्तन आएको छ । गैरसकारी क्षेत्रले पनि जनचेतना अभियान सञ्चालन भएपछि केही परिवर्तन छ । अन्जानमा धार्मिक आस्थाका आधारमा छुई मानिने विषय एक हो भने अर्को जानी जानी समाजलाई कुप्रथा मान्दै धकेलिदिने केही शिक्षित वर्गमा पनि समस्या रहेकाले अब परिवर्तन आवश्यक देखिन्छ । यसैको नमुनामा गाउँ छुईगोठ मुक्त गरिएका छन् । स्थानीय सरकार, सामाजिक सङ्घ संस्था र स्थानीय गाउँबासीको सहकार्यमा छातीमा हात राख्दै हामी छुई मान्दैनौँ भनी स्वघोषणा पनि गरिएको छ । अब जानेर पनि आधारभूत विषयमा परिवर्तन नहुनेका लागि भने सरकारले ल्याएको कानुन कार्यान्वयनको
खाँचो छ ।
धार्मिक आस्था
महिनावारी भएको समयमा भिन्नै गोठ लगाएर बस्ने चलन कर्णाली र सुदूरमा भए पनि धार्मिक आस्थाको आधारमा छुईप्रथा राजधानी काठमाडौँमा भेटिन्छन् । यहाँ देउता रिसाउँछन् भन्ने डरले धेरैको जीवनस्तर छुईको नाममा अन्धकारमा धकेलिएको छ । जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिका बारा गाउँमा रहेको जनजागृति आधारभूत विद्यालयको एक शिक्षिका नै महिनावारी भएको समयमा कक्षा कोठाभित्र नजाने घटना सञ्चार माध्यममा छाएको थियो ।
गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लालाई जवाफ माग्यो । जसको उत्तर सो विद्यालयका प्रधानाध्यापकले दिएका छन् । यस्तै केही वर्षअघि हिमशिखर माध्यमिक विद्यालयले छात्रा काँप्ने बिरामी भएपछि विद्यालय प्राङ्गणमै धमेलो ९झारफुक० गरेर राखेको इतिहास ताजैछ । यी नमुनाका रूपमा शिक्षा क्षेत्रमै देखिएका घटना हुन् । विभिन्न मञ्चमा छुई प्रथाको विरोध गर्ने तर घरमा आफै मान्ने विषयले पनि चर्चा पाउनेगरेको छ । आस्थाकै आधारमा छुई मान्ने प्रवृत्तिको
अन्त्य गर्नुपर्छ ।
स्वास्थ्य र सरसफाइ
छुई कूप्रथा हटाउने अभियन्ताले कुनै पनि स्थानमा छुई मान्न नहुने दाबी गर्दैआएका छन् । पछिल्लो समय जुम्लाबाटै सो अभियानको कर्मथलो बनाएर अहिले ‘मर्यादित महिनावारीको अभियान’ राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित गर्ने एक अगुवाका रूपमा स्थापित महिला अधिकारकर्मी तथा मदन पुरस्कार विजेता राधा पौडेल ‘मर्यादित महिनावारी’ अहिलेको आवश्यकता भएको बताउनुहुन्छ । यो पटक सरकारले मर्यादित महिनावारी दिवस नै मनाएपछि अबको योजना कार्यान्वयन हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
स्थानीय स्तरमा छाउगोठ भत्काउने अभियानमा केही सूचक तयार गरिएका छन् । छाउपडी ९छुई कूप्रथा० हटाउने विभिन्न चरण छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारीदेखि धार्मिक आस्थाका आधारमा छुई मान्दै गरेका ज्येष्ठ नागरिकले स्वीकार नगर्न पनि सक्छन् । त्यसैले यो सूचकलाई प्रथामिकता दिइएको छ । महिनावारीको समयमा स्वास्थ्य र सरसफाइलाई विशेष जोड दिएर काम गर्ने हो भने यो प्रथा बिस्तारै आफै हट्ने छाउगोठ मुक्त अभियानमा लागेको सर्वोदय नेपालका अध्यक्ष कमल खत्री बताउनुहुन्छ । महिनावारीको समयमा खानपिन व्यवस्थापन राम्रो, बसोबास राम्रो र लत्ता कपडा, स्वास्थ्य सरसफाइ राम्रो गर्न सकिएमा धेरै परिवर्तन सम्भव छ ।
कानुनी प्रावधान
छाउपडी मान्ने कुनै पनि व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारले विभिन्न कानुन निर्माण गरेको छ । उच्च सरकारी वकिल कार्यालय जुम्लाका निमित्त उपन्यायाधिवक्ता पुण्यप्रसाद पाठकका अनुसार वि।सं २०६२ वैशाख १९ गते सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशका आधारमा २०६४ मा नेपाल सरकारले निर्देशिका जारी गरेको छ । मुलुकी अपराध २०७४ ले कारबाहीका रूपमै लिनेगरेको छ । संहिताअनुसार महिलालाई रजस्वाला वा सुत्केरी भएको समयमा छाउपडीमा राख्ने, छुवाछूत भेदभाव र अमानवीय व्यवहार गरेमा तीन महिनासम्म कैद र तीन हजार रुपियाँ जरिमाना वा दुवै हुनसक्छ । यस्तै, राष्ट्रसेवक कर्मचारी भएमा थप तीन महिना कैदको व्यवस्था छ । यो मुद्दा सरकारवादी फौजदारी मुद्दा हुनेगरेको छ ।
सरकारी तथ्याङ्कमा सुदूर र कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा अहिले एक हजार तीन सय छाउगोठ भत्काइएको छ । यसैगरी संसदीय समितिले समेत छाउगोठ भत्काउने निर्णय गरेपछि यो अभियान चर्चामा छ । तर मनोवैज्ञानिक रूपमै चेतना दिलाउने, पूर्वाधार तयार गरेर स्वास्थ्य र सरसफाइको दृष्टिकोणले अभियान सफल बनाउन सबैको समन्वय सहकार्य आवश्यक देखिन्छ । यसका साथै सरकारले बनाएको कानुनको कार्यान्वयनको विभिन्न विधि खोज्नु आवश्यक छ ।
९लेखक गोरखापत्र जुम्लाका समाचारदाता हुनुहुन्छ ।