रौतहट,असोज-२८
पवन राज गुप्ता
भरस्टाचार लाई मूल रुप मा नियन्त्रण गर्न ने.क.पा का पूर्व सांसदतथा वर्तमान केन्द्रिय सदस्य राम कुमार शर्मा ले केहि प्रस्ताब राखेको छ।
१)अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ठाउँमा स्वतन्त्र, स्वायत्त, समावेशी र अधिकार सम्पन्न जनलोकपालको गठन गरियोस्।
२)जनलोकपालको प्रमुख एंव पदाधिकारीहरूको चयन एउटा निश्चित मापदण्डको आधारमा लोकसेवा आयोग मार्फत खुल्ला प्रतिस्पर्धाको आधारमा छनोट गरियोस्।वा
३)स्नातक तहको मतदाता मार्फत देश /बिदेशमा रहेका व्यक्तिहरू बाट अनलाइन भोटिङको आधारमा छनोट गरियोस्।
४)प्रधानमन्त्री, मुख्यमंत्री, मंत्री, सम्वैधानिक निकायका प्रमुख एंव पदाधिकारीहरू, न्यालय, सुरक्षा निकाय, गैरसरकारी संघ, संस्थाका पदाधिकारीहरु सबैलाई छानबिन गर्ने, फैसला गर्ने सम्मको अधिकार जनलोकपाल लाई नै दिने कानुनी व्यवस्था गरियोस्।
५)हालसम्म कायम रहेको दण्ड जरिमानामा रहेको खुकुलो व्यवस्थालाई खारेज गरी एक करोड भन्दा मुनि एक किसमले र एक करोड भन्दा माथि भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित भएमा आजिवन कारावास सहित सम्पूर्ण सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने व्यवस्था गरियोस्।
६)भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान तहकिकात र सम्पूर्ण फैसला एक बर्षमा सम्पन्न गर्ने कानुनी व्यवस्था गरियोस्।
७)एक पटकको लागि ०४८ सालयता सार्वजनिक पद धारणा गरेका प्रम, मुख्यमंत्री, मंत्री, निजामती सेवाका अधिकृत देखी माथिका कर्मचारीहरु, संम्बैधानिक निकायका प्रमुख एंव पदाधिकारीहरू, सुरक्षा निकाय एंव न्याय क्षेत्रका पदाधिकारीहरू, स्थानीय तहका सरकार प्रमुखहरु तथा गैर सरकारी संघ संस्थाका पदाधिकारीहरू समेतलाई छानविन गरि दोषी भए कडा कार्यवाहीको व्यवस्था गरियोस्।
८)भ्रष्टाचार गर्न बाध्य बनाउने हालको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको ठाउँमा प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति /प्रधानमन्त्री र समानुपातिक समावेशी संसद सहितको निर्वाचन प्रणाली कायम गरियोस्।
९)भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गर्ने कमजोर एंव खुकुलो सार्वजनिक ऐनलाई आवश्यकता अनुसार संशोधन गरियोस्।
१०)जनलोकपालका प्रमुख एंव पदाधिकारीहरूले अख्तियारको दुरुपयोग वा भ्रष्टाचार गरेको पाइएमा संघिय /प्रादेशिक संसदको एक तिहाइ सदस्यले लिखित रुपमा कार्यवाहीको माग गरेमा संसदिय समिति मार्फत छानबिन एंव अनुसन्धान गरी सर्वोच्च अदालतमा पेस गरी कार्यवाही गर्न व्यवस्था गरियोस्।
११)सरकारी, सार्वजनिक, धार्मिक सांस्कृतिक महत्वको गुठीको जग्गा, जमिन कव्जा गर्ने वा अतिक्रमण गर्नेहरु लाई उच्च स्तरीय छानबिन समिति मार्फत आवश्यक कारबाहीको व्यवस्था गरियोस्।
१२)बिगत १० बर्ष देखि चुरे संग जोडिएका खोला नालाहरूमा अबैध किसिमले क्रसर उधोग सन्चालन गरी सरकारी मापदणड भन्दा बाहिर गएर ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको चरम दोहन र तस्करी भइरहेको छ। यस कार्यमा संलग्न स्थानीय सरकार, सुरक्षा निकाय, ठेकदारहरूको सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गरि दोषी ठहर भएकालाई कडा कारबाही होस्।
१३)सबै राजनीतिक पार्टीले आफ्नो पार्टीभित्र सुशासनको लागि भ्रष्टाचार निवारण आयोग बनाउन र दोषी नेता तथा कार्यकर्तालाई पार्टीवाट निस्कासन गर्ने व्यवस्था गरियोस्।
१४)सरकारी खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन स्थानीय तहको संख्या घटाइयोस्, जिल्ला समन्वय समिति बिघटन गरियोस्, र संघिय संसद र प्रदेश संसदको हाल कायम रहेको संख्यामा ३३%कटौती गरियोस्।।
१५)तीन करोड भन्दा माथिको ठेक्का पट्टा लिएर समयमै काम सम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यवसायीहरूको नाम सार्वजनिक गरियोस्, तिनीहरूले के – कति कारणले समयमै काम सम्पन्न नगरी जनतालाई दुःख पुर्याएको र राज्यलाई घाटा पुर्याएकोमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गरी दोषी ठहर भएकाहरूलाई कडा कारबाही गरियोस्।।